विधानसभा में विकास और सांस्कृतिक मुद्दों पर सियासी टकराव

भोपाल।  मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रश्नकाल की शुरुआत में ही सरकार को सड़क, कनेक्टिविटी और रोजगार के मुद्दों पर तीखे सवालों का सामना करना पड़ा. कांग्रेस विधायकों ने आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की बदहाली और सरकारी नौकरियों के आंकड़ों पर सरकार को घेरा।

सेना पटेल ने क्या मुद्दा उठाया?

कांग्रेस विधायक सेना पटेल ने आदिवासी इलाकों में सड़क निर्माण कार्य नहीं होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कई जगह पुल-पुलिया क्षतिग्रस्त हैं, सड़कें जर्जर हैं और कई गांवों का संपर्क कट चुका है. उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं की गई है. विधायक ने कहा कि गर्भवती महिलाएं समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पातीं और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, जिससे शिक्षा प्रभावित हो रही है।

पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने क्या जवाब दिया?

इस पर पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने जवाब देते हुए कहा कि अलीराजपुर और झाबुआ जिलों में पहले चरण में कार्य किया गया है और करीब 500 गांवों को जोड़ा गया है. जो गांव शेष हैं, उन्हें दूसरे चरण में जोड़ा जाएगा. मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार सीधे कनेक्टिविटी का कार्य नहीं करती, लेकिन राज्य सरकार ने योजना में प्रावधान किया है. उन्होंने कहा कि दो सड़कों के बीच जो गैप है, उसे प्राथमिकता से भरा जाएगा. एक पंचायत को 20 लाख रुपये तक की राशि संकल्प के तहत दी जाती है और जरूरत के अनुसार कनेक्टिविटी पूरी की जाएगी।

गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग

कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने अशासकीय संकल्प के माध्यम से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है, इसलिए इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी मांग की कि गाय की मृत्यु पर अंतिम संस्कार की व्यवस्था हो और चमड़े के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाए. उन्होंने कहा कि 2017 में भी उनके पिता ने ऐसा ही संकल्प रखा था, लेकिन तब बीजेपी सरकार ने उसे पारित नहीं किया. अकील ने आरोप लगाया कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है।

सचिव निलंबन और वाटरशेड पर चर्चा

कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे के सवाल पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले सचिव को निलंबित किया गया है और उसे दोबारा उसी स्थान पर पदस्थ नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. बीजेपी विधायक उमा खटीक ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की बात कही. मंत्री ने वाटरशेड परियोजनाओं की सूची उपलब्ध कराने को कहा, ताकि स्थिति स्पष्ट की जा सके।

रोजगार विभाग को नहीं पता नियुक्तियों का आंकड़ा

विधानसभा में कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यों का ब्यौरा रोजगार विभाग से मांग लिया. उन्होंने युवाओं को शासकीय पदों पर नियुक्तियों की जानकारी देने की मांग की. कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने लिखित जवाब में कहा कि शासकीय पदों पर नियुक्तियों की जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है. प्रश्नकाल के दौरान सड़क, कनेक्टिविटी, गौ-संरक्षण और सरकारी नौकरियों जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा से सदन का माहौल गरमाया रहा।