भोपाल । पहली से आठवीं कक्षा में पढने वाले प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों को राज्य सरकार नि:शुल्क गणवेश उपलब्ध कराएगी। इसका लाभ सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत 65 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिलेगा। नि:शुल्क गणवेश देने पर राज्य सरकार के करीब 390 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रदेश में काम कर रहे महिला स्व-सहायता समूहों से गणवेश तैयार कराई जाएंगी।इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य आजीविका मिशन को आर्डर देने की तैयारी कर ली है। आर्डर इसी माह दिया जा सकता है। मालूम हो कि महिला सशक्तीकरण की दिशा में काम कर रही राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों की ड्रेस तैयार करने की जिम्मेदारी स्व सहायता समूहों की महिलाओं को सौंपी है। पिछले तीन साल से समूह ही ड्रेस तैयार कर रहे हैं।हालांकि इसे लेकर कई शिकायतें हैं। पिछले साल भी दिया गया ड्रेस का आर्डर अब तक पूरा नहीं हो पाया है और अब वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए आर्डर दिया जा रहा है। स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि इस बार से ड्रेस की गुणवत्ता और समय पर वितरित हुई या नहीं, इसका पूरा हिसाब रखा जाएगा। इसकी प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है।बता दें कि बीते शैक्षणिक सत्र (2022-23) में सरकारी स्कूलों के 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को ही गणवेश मिली हैं। उनमें भी खराब कपड़ा और साइज छोटा या बड़ा होने की शिकायतें आई हैं।