21 हजार पंचायत सचिवों को मिलेगा सातवां वेतनमान

भोपाल | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज शुक्रवार मंत्रालय में होगी। इसमें पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान देने की घोषणा का परिपालन शुरू करने प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाएगी। प्रदेश के 21 हजार 110 पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान देने के लिए 180 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को गौड खनिज मद से राशि दी जाएगी।

सरकार मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि में दो हजार रुपए की बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। किसान कल्याण योजना में अभी प्रदेश सरकार हर साल चार हजार रुपए किसानों को देती है। वहीं, केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि के तहत छह हजार रुपए देती है। इस प्रकार अभी किसानों को दोनों योजनाओं के तहत 10 हजार रुपए रुपए साल के मिलते है। अब सरकार इस राशि को 12 हजार रुपए करने कर रही है।

इसके साथ ही 263 स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए पांच हजार 664 नए पदों के सृजन और दो वर्ष में भरने की स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा होगी। वहीं, इसके अलावा कैबिनेट में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान को जीव विज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था विकास के लिए नोडल एजेंसी का प्रस्ताव भी लाया जाएगा।