नरसिंहपुर. प्रदेश के वन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में विधायक श्री जालम सिंह पटैल, श्री एनपी प्रजापति एवं श्रीमती सुनीता पटैल, प्रभारी कलेक्टर व सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुनीता खंडायत, पुलिस अधीक्षक श्री अभिजीत रंजन, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती अनीता ठाकुर, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री अभिलाष मिश्रा, अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद थे।
      बैठक में एक जिला- एक उत्पाद, रबी विपणन वर्ष 2023- 24 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर उपार्जन, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना- 2023, ओलावृष्टि/ वर्षा से हुई क्षति, जल जीवन मिशन, जिले के विकास कार्यों और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विषयों पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिये गये। विगत समीक्षा बैठक के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा की गई।
      बैठक में प्रभारी मंत्री डॉ. शाह ने एक जिला- एक उत्पाद के अंतर्गत गाडरवारा तुअर दाल और करेली गुड़ की पूरे देश में बड़े पैमाने पर ब्रांडिंग करने और इसमें स्वसहायता समूह की महिलाओं को जोड़ने के निर्देश दिये। उन्होंने हैंड मेड तुअर दाल को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देशित किया कि जिले की दाल एवं गुड़ के एक- एक किलो के पैक बनवाकर जिले के रेलवे स्टेशनों के साथ- साथ भोपाल, जबलपुर एवं इटारसी स्टेशनों पर भी विक्रय के लिए रखवाया जाये। स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाई जाने वाली हैंड मेड दाल की प्रदेश के बाहर भी लगातार ब्रांडिंग की जाये, जिससे गरीब महिलायें सशक्त बनें। एक जिला- एक उत्पाद को विंध्यावैली से भी टाइअप कराया जाये। एक जिला- एक उत्पाद की ब्रांडिंग के लिए ब्रांड एम्बेस्डर बनायें। एक जिला- एक उत्पाद की ब्रांडिंग के लिए 5 अधिकारियों की टीम गठित की जाये। कुपोषित बच्चों के लिए गुड़ की कैंडी, आंगनबाड़ी केन्द्रों व मध्यान्ह भोजन में पौष्टिक कद्दू की सब्जी/ खीर उपलब्ध कराई जाये।
      प्रभारी मंत्री ने ऑक्सीजन कांसन्ट्रेटर जिले के सभी उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिविल अस्पताल, आयुष सेंटरों एवं एएनएम/ नर्स क्वार्टर में रखवाने के निर्देश दिये, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग किया जा सके। उन्होंने जिला अस्पताल में आउटसोर्स के माध्यम से एमआरआई की व्यवस्था कराने के लिए निर्देशित किया, ताकि जरूरतमंदों को कम राशि में इसकी सुविधा मिल सके। उन्होंने गाडरवारा सिविल अस्पताल की एम्बुलेंस के लिए रोगी कल्याण समिति की निधि से ड्रायवर की व्यवस्था कराने के लिए निर्देशित किया। डॉ. शाह ने निर्देशित किया कि जिला स्वास्थ्य समिति/ रोगी कल्याण समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जाये। इसमें विधायकों को बुलाया जाये। समिति में आवश्यकता के अनुरूप स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े निर्णय लिये जायें।
      प्रभारी मंत्री डॉ. शाह ने मुख्यमंत्री आवासीय भू- अधिकार योजना की जानकारी ली। उन्हें अवगत कराया गया कि अब तक इस योजना में 771 पट्टे बंटन के लिए तैयार किये जा चुके हैं। इस संबंध में प्रभारी मंत्री ने निर्देशित किया कि जो भूमि आबादी घोषित कर सकते हों, वो करें।
       वन मंत्री डॉ. शाह ने जिले में संचालित सीएम राइज स्कूल की समीक्षा की। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले में चीचली ब्लाक को छोड़कर शेष सभी ब्लाक में सीएम राइज स्कूल स्वीकृत हैं। इस पर प्रभारी मंत्री ने चीचली में सीएम राइज स्कूल का प्रस्ताव भी भिजवाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने सीएम राइज स्कूल में विद्यार्थियों को लाने- ले जाने के लिए स्कूल बसों की व्यवस्था कराने के निर्देश दिये। डॉ. शाह ने निर्देशित किया कि सीएम राइज स्कूलों हेतु जिले के शिक्षित बेरोजगारों को स्कूल बस के लिए लोन दिलायें और 15 साल के लिए स्कूल से अनुबंध करें। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करें। प्रभारी मंत्री ने स्कूलों में साइकिल वितरण की जानकारी ली। उन्होंने शेष साइकिलों का वितरण 15 दिवस के भीतर कराने के लिए निर्देशित किया।
      बैठक में समर्थन मूल्य पर गेहूं और चना/ मसूर के उपार्जन केन्द्र आवश्यकतानुसार बढ़ाने की सहमति दी गई। प्रभारी मंत्री डॉ. शाह ने स्वसहायता समूह की महिलाओं के लिए दीदी कैफे/ कैंटीन हेतु टेंडर कराने एवं सामग्री की दर तय करने के लिए निर्देशित किया।
      बैठक में बरमान सेतु का नामकरण "सुजान सेतु", करेली आरओबी का नामकरण "अटल सेतु", केरपानी के नर्मदा सेतु का नामकरण "वीर राजा हृदयशाह सेतु", बरमान खुर्द में सीसी सड़क का नामकरण "महंत रामलखन दास मार्ग" और नयागांव के चौराहा का नामकरण "स्व. श्री बैनी सिंह गुमास्ता" के नाम पर करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
      प्रभारी मंत्री डॉ. शाह ने जिले में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना- 2023 के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी ली। बैठक में इस योजना की पात्रता, अपात्रता, योजना के लाभ हेतु हितग्राहियों की पूर्व तैयारी में सहयोग, एप/ पोर्टल में प्रविष्टि हेतु हितग्राहियों को तैयार करने एवं लाड़ली बहना योजना की जिले में स्थिति के बारे में अवगत कराया गया। इस संबंध में बताया गया कि जिले में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत 3 लाख 22 हजार 444 संभावित पात्र महिलायें हैं, इनमें से 1 लाख 92 हजार 571 महिलाओं की ई- केवायसी का कार्य पूर्ण हो चुका है। ई- केवायसी करने के लिए शासन द्वारा संबंधित एजेंसी को प्रति महिला 14.25 रुपये का भुगतान किया जाता है। प्रभारी मंत्री डॉ. शाह ने निर्देशित किया कि ई- केवायसी कराने के लिए महिलाओं से कोई राशि नहीं ली जानी चाहिये, यदि कोई भी अतिरिक्त राशि ली जाती है, तो संबंधित के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई जायेगी।