जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न

नरसिंहपुर. जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सांसद श्री राव उदय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में विधायक श्री एनपी प्रजापति, श्री संजय शर्मा व श्रीमती सुनीता पटैल, कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना, श्री अभिलाष मिश्रा, नगर पालिका अध्यक्ष नरसिंहपुर श्री नीरज दुबे सहित अन्य सदस्य व अधिकारी मौजूद थे।
                बैठक में पीएम स्वामित्व योजना, ई- उपार्जन- 2023 के अंतर्गत रबी फसल चना, मसूर, गेहूं खरीदी व मूंग उपार्जन की तैयारी, मनरेगा के तहत सुदूर सड़क योजना के नवीन एवं पूर्व प्रस्तावित मार्गों की स्वीकृति व वर्तमान स्थिति, केन्द्र सरकार द्वारा संचालित आरडीएसएस विद्युत योजना की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये गये। बैठक में पिछली बैठक के पालन- प्रतिवेदन पर चर्चा की गई। सांसद श्री सिंह ने विद्युत ट्रांसफार्मरों से आयल चोरी की शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये।
       ईई विद्युत वितरण कम्पनी ने बताया कि आरडीएसएस योजना के अंतर्गत जिले में लगभग 363.42 करोड़ रुपये के कार्य प्रस्तावित हैं। इन कार्यों के लिए सर्वे पूर्ण किया जा चुका है। इस योजना के नवीन प्रस्तावित कार्यों में 33/ 11 केव्ही के दो उप केन्द्रों एवं 33/ 11 केव्ही के 110 उप केन्द्रों में कैपेसिटर बैंक की स्थापना, 27 अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर एवं उनकी क्षमता वृद्धि, 53 किमी के 33 केव्ही लाइन विभक्तिकरण, 28 किमी के 33 केव्ही लाइन के इंटरकनेक्शन, 241 किमी के 33 केव्ही लाइन के कंडक्टर की क्षमता में वृद्धि करने, 45 फीडर सेपरेशन, 97 किमी के 11 केव्ही लाइन के विभक्तिकरण, 56 किमी के 11 केव्ही लाइन के इंटर कनेक्शन, 112 किमी के 11 केव्ही लाइन कंडक्टर की क्षमता में वृद्धि करने, 2339.40 सीकेटी किमी एलटी लाइन के तारों के केबल में बदलने व केबल की क्षमता में वृद्धि करने, 3355 अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर में क्षमता वृद्धि, 4025 वितरण ट्रांसफार्मर मीटर और 195101 प्रीपेड स्मार्ट मीटर के कार्य शामिल हैं। इस योजना के क्रियान्वयन से उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की सतत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।
      सांसद श्री सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जिले की पुअर श्रेणी की सड़कों को एक माह के भीतर गुड श्रेणी में लाने और अपग्रेड की जा रही सड़कों की जानकारी जनप्रतिनिधियों को देने के निर्देश महाप्रबंधक पीएमजीएसवाय को दिये। उन्होंने मनरेगा के तहत सुदूर सड़क के स्वीकृत कार्यों एवं प्रगति की जानकारी जनप्रतिनिधियों को देने के निर्देश दिये। इस संबंध में अवगत कराया गया कि मनरेगा के अंतर्गत सुदूर/ खेत/ एप्रोज/ ग्रेवल सड़क के स्टेज- वन के 93 नवीन कार्य 93 ग्राम पंचायतों में स्वीकृत किये गये हैं। उन्होंने जिले में अब तक 24 पूर्ण अमृत सरोवर की सूची प्रस्तुत करने व जल जीवन मिशन के अंतर्गत हैंडओव्हर की गई योजनाओं की सूची देने के निर्देश पीएचई के अधिकारी को दिये।
       बैठक में पीएम स्वामित्व योजना की समीक्षा की गई। इस संबंध में अवगत कराया गया कि जिले के 721 ग्रामों के 103416 हितग्राहियों के अधिकार अभिलेख अंतिम रूप से तैयार करके पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध करा दिये गये हैं, शेष हितग्राहियों के अधिकार अभिलेख शीघ्र ही तैयार किये जायेंगे। जिले में कुल 148366 हितग्राहियों के अधिकार अभिलेख तैयार किये जाने का लक्ष्य है। जिले में विकास यात्रा के दौरान हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख वितरित किये गये हैं।
       सांसद श्री सिंह ने जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना एवं मसूर के उपार्जन की समीक्षा की। उन्होंने पंजीकृत किसानों, स्लॉट बुकिंग वाले किसानों, अब तक हुई खरीदी की जानकारी ली। इस संबंध में अवगत कराया गया कि जिले में गेहूं खरीदी के लिए 69 और चना/ मसूर खरीदी के लिए 23 खरीदी केन्द्र बनाये गये हैं। 23 अप्रैल तक 5825 किसानों द्वारा 45 हजार 142 मे. टन गेहूं का विक्रय किया जा चुका है। इसमें से 26 हजार 862 मे. टन मात्रा के स्वीकृति पत्रक जारी किये जा चुके हैं। चना उपार्जन में 2155 किसानों द्वारा चना विक्रय किया जा चुका है, जिसकी मात्रा 6 हजार मे. टन है। वहीं मसूर में 646 किसानों द्वारा 1 हजार 147 मे. टन मात्रा का विक्रय किया गया है।
       बैठक में ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन की चर्चा के दौरान प्रस्तावित किया गया कि नमी वाली फसल के खराब होने की आशंका अधिक रहती है, इस कारण से इसकी खरीदी जून माह से शुरू कर ली जाये।